राजस्थान: राजसमंद में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के सामने प्रधान पद का संकट, एससी महिला प्रत्याशी नहीं मिलने से बढ़ी मुश्किलें…

पंचायत चुनाव में बहुमत हासिल करना ही सत्ता की गारंटी नहीं है। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस के सामने इसका अनोखा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। 15 वार्डों में से 9 पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस प्रधान की कुर्सी पर अपना दावा मजबूत नहीं कर पा रही है।

इसकी वजह प्रधान पद का अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होना और कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों में एक भी एससी महिला का नहीं होना है। अब पार्टी की निगाहें आरएलपी की विजयी प्रत्याशी के समर्थन पर टिकी हैं।

देलवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 5 और आरएलपी को एक सीट मिली। कांग्रेस की ओर से प्रधान पद की प्रमुख दावेदार मानी जा रही वार्ड-6 की प्रत्याशी वंदना खटीक को भाजपा की रानी देवी खटीक ने 263 मतों से हरा दिया। रानी देवी को 1414 और वंदना को 1151 वोट मिले। दोनों ही एससी वर्ग से हैं। वंदना की हार के साथ कांग्रेस के पास प्रधान पद के लिए पात्र महिला सदस्य नहीं बची।

भाजपा और आरएलपी के पास एससी महिला सदस्य

देलवाड़ा में एससी महिला वर्ग से जीतने वाली दो प्रत्याशियों में भाजपा की रानी देवी खटीक और आरएलपी की कृष्णा शामिल हैं। रानी देवी वार्ड-6 से निर्वाचित हुई हैं, जबकि आरएलपी की कृष्णा वार्ड-9 से जीती हैं।

कृष्णा नाथद्वारा तहसील की सालौर ग्राम पंचायत के धोली मंगरी, मोगाना गांव की निवासी हैं। ऐसे में प्रधान पद के चुनाव में आरएलपी की एकमात्र सदस्य की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

कांग्रेस को समर्थन का भरोसा, लेकिन समीकरण बाकी

राजसमंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि देलवाड़ा में कांग्रेस को बहुमत मिला है, इसलिए बोर्ड भी कांग्रेस का ही बनेगा। उनका दावा है कि आरएलपी से जीतीं कृष्णा भी पहले कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी हैं और आगे की स्थिति उसी दौरान स्पष्ट होगी।

देलवाड़ा का चुनाव अब केवल बहुमत का नहीं, बल्कि आरक्षण की पात्रता और राजनीतिक समर्थन का मुकाबला बन गया है। भाजपा के पास पात्र एससी महिला सदस्य है, जबकि कांग्रेस को प्रधान पद तक पहुंचने के लिए दूसरे दल की विजयी प्रत्याशी के समर्थन का रास्ता तलाशना होगा।

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