सोमवार को INDI गठबंधन के सदस्यों ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अब उठाए गए सुधारात्मक कदम, बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावों की वैधता पर सवाल खड़े करते हैं; क्योंकि वहां ऐसे कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में मतदाता छूट गए।
SIR सुधारों से बिहार-बंगाल चुनावों की वैधता पर सवाल
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये सुधारात्मक कदम तब उठाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया की जांच शुरू की और 11 नवंबर को पत्र जारी किए।
सीईसी ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच ‘सर्वसम्मति’ होने के आयोग के दावे पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह बात संदिग्ध है, क्योंकि हलफनामे के साथ ऐसी सर्वसम्मति से जुड़ी बैठकों का कोई विवरण शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट को संबंधित फाइलों की जांच किए बिना, चुनाव आयुक्तों के सर्वसम्मत फैसले के केवल मौखिक दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए।’
बंगाल में 16.1 लाख अपीलें हुई थीं दायर
आयोग के एक अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी कार्य आवंटन आदेश का विरोध करते हुए, दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा, ‘हमारा निवेदन है कि आयोग द्वारा महत्वपूर्ण परिस्थितियों को केवल ‘आंतरिक मतभेद’ या ‘प्रशासनिक बातचीत’ बताकर खारिज करने की कोशिश को, यह अदालत गंभीरता से ले।’
बंगाल में मतदाताओं को शामिल करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ 16.1 लाख अपीलें दायर करने के मामले में, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि आयोग के सदस्यों की जानकारी के बिना ही ये अपीलें दायर कर दी गईं।