हिट एंड रन मामलों के 75% पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा, रिपोर्ट में खुलासा…

देश में दुर्घटना और हिट एंड रन मामलों में पीड़ित और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र लगभग 75 प्रतिशत पीड़ित और उनके परिजन इस आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं।

मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ‘प्रिमस पार्टनर्स’ की रिपोर्ट में खुलासा

मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ‘प्रिमस पार्टनर्स’ की रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल लगभग 70000 हिट-एंड-रन के मामले सामने आते हैं, जिनमें 30000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और 16000 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के मुआवजे के नियमों के हिसाब से सभी मामलों को देखते हुए कुल वार्षिक मुआवजा लगभग 600 करोड़ होना चाहिए। हालांकि, पिछले चार साल में 300 करोड़ रुपये से भी मुआवजा दिया गया है, जो मुआवजे के वितरण में एक बड़ी कमी को दर्शाता है।

पीड़ितों तक नहीं पहुंच रहा है लाभ

केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2022 में शुरू की गई संशोधित मुआवजा योजना के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 50000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है।

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सलाना 46000 से ज्यादा मौतों और गंभीर चोटों के बाद भी हर साल 10000 से भी कम दावे दाखिल किए जाते हैं।

इनमें से भी सलाना 8000 से कम आवेदकों को ही वास्तव में मुआवजा मिल पाता है। परिणामस्वरूप, योजना लागू होने के चार साल बाद भी सरकार की वार्षिक देनदारी का 25 प्रतिशत से कम हिस्सा ही पीड़ितों तक पहुंच पा रहा है।

जागरूकता का अभाव और जटिल प्रक्रिया

रिपोर्ट में मुआवजा वितरण की इस सुस्त रफ्तार के पीछे कई प्रमुख कारण बताए गए हैं, जैसे की जागरूकता की कमी, जानकारी का अभाव, जटिल और लंबी प्रक्रिया, प्रशासनिक अड़चनें, मुआवजे के वितरण में अनावश्यक चरण और लोगों को हतोत्साहित करने वाली शर्ते।

रिपोर्ट में पाया गया कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को इस योजना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और जो लोग इसके बारे में जानते थे उन्हें यह नहीं पता था कि इसके लए फॉर्म या दिशा-निर्देश कहां से प्राप्त करें।

रिपोर्ट में सुधार के दिए गए सुझाव

इस व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि इस योजना को जिला पुलिस विभाग के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए ताकि जैसे ही किसी सड़क दुर्घटना को ‘हिट-एंड-रन’ मामला माना जाए, मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत और स्वतः शुरू हो सके।

पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए इसे ‘eDAR’ प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर्स के नेटवर्क को जोड़ने से ग्रामीण और आम पीड़ितों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में आसानी होगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई और समय के साथ मुआवजे की राशि में हर साल एक तय फॉर्मूले के तहत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसके लिए सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता या अन्य फंड स्रोतों की व्यवस्था कर सकती है।

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