शिक्षा निदेशालय इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आला अधिकारियों ने तय समय से 8 माह की देरी से प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों और समग्र शिक्षा को वार्षिक बजट जारी कर दिया है।
जिनमें 22 जिले के पीएमश्री स्कूलों, गुरुग्राम एससीईआरटी व डाईट को 19.99 करोड़ रुपये और 23 जिलों के समग्र शिक्षा सहित गुरुग्राम एससीईआरटी को 1.65 अरब रुपये की भारी-भरकम राशि शामिल है। नियमानुसार, उपरोक्त राशि अप्रैल में जारी होनी थी। ताकि हर स्कूल मुखिया से लेकर शिक्षण संस्थान प्रभारी को समय मिल सकें और प्रोजेक्ट व विद्यार्थियों के हिसाब से राशि खर्च कर सकें।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देरी से राशि जारी होने के कारण प्रदेश में पीएमश्री स्कूलों पर केवल मात्र 2.57 प्रतिशत राशि खर्च की जा सकी है। जबकि समग्र शिक्षा में मात्र 0.10 प्रतिशत राशि खर्ची है।
कुल मिलाकर उपरोक्त दोनों श्रेणियों पर 100 में से 3 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं की गई है। जिस पर समग्र शिक्षा में हरियाणा परियोजना निदेशक ने नाराजगी जताई है।
3 दिन के अंदर 60 प्रतिशत राशि खर्च करने के आदेश
समग्र शिक्षा में हरियाणा परियोजना निदेशक स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त डीईओ-डीईईओ व डीपीसी की मीटिंग ली। जिसमें सख्त आदेश दिए है कि 3 दिन के अंदर जारी राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा खर्च होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित जिले के अधिकारियों को जवाब-तलब कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
40 योजनाओं पर खर्च करनी होती है यह राशि
पीएमश्री स्कूलों व समग्र शिक्षा में करीब 40 से अधिक प्रोजेक्टों पर खर्च करना होता है। इन प्रोजेक्टों में स्वच्छता पखवाड़ा, एलईडी लाईट, फिल्ड विजिट, स्कूल ग्रांट, एनएसक्यूएफ, रा मेटिरियल, बच्चों की ट्रेनिंग, औद्योगिक शैक्षणिक भ्रमण, आन जाब ट्रेनिंग, स्कूल में गेस्ट लेक्चर्स, विज्ञान व गणित विषय पर, ट्यूनिंग आफ स्कूल, यूथ क्लब सहित अन्य शामिल है।