दो पालियों में छुईखदान और खैरागढ़ विकासखंड के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने लिया प्रशिक्षण
एग्रीस्टेक पंजीयन, बायोमेट्रिक खरीदी, धान की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था की दी गई जानकारी
खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 में किसानों से धान की खरीदी सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुगमतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी की प्रक्रिया और शासन के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अविनाश ठाकुर, खाद्य अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार बग्गा सहित संबंधित अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण दो पालियों में संपन्न हुआ। प्रथम पाली में छुईखदान विकासखंड तथा द्वितीय पाली में खैरागढ़ विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन धान खरीदी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया। अधिकारियों को किसानों की सुविधा, सही तौल, गुणवत्ता परीक्षण और खरीदी संबंधी अभिलेखों के संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण में बताया गया कि उपार्जन अवधि के दौरान किसानों को उनके रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। दो एकड़ तक रकबे वाले किसानों को एक, दो एकड़ से अधिक एवं दस एकड़ तक रकबे वाले किसानों को दो तथा दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक उपार्जन केंद्र को खरीदी प्रारंभ होने से पहले शासन के प्रतिनिधि जिला विपणन अधिकारी के साथ लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
धान खरीदी के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी के माध्यम से पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन कर निर्धारित रकबे के अनुसार धान खरीदा जाएगा। सामान्य पंजीकृत किसानों को उपार्जन केंद्र में ऋण पुस्तिका लाना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, अधिया एवं रेगहा के माध्यम से धान विक्रय करने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र तथा भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे आधारित रकबा ही धान खरीदी के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा। संयुक्त खाते के मामले में केवल लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन स्वीकार किया जाएगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। अमानक घोषित धान बीज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए भी संबंधित किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य होगा।
सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा-बांट का सत्यापन तथा आर्द्रतामापी यंत्र का अंशांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाएगी। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से ही मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा। पंजीकृत किसानों से निर्धारित औसत अच्छी किस्म के मापदंडों के अनुरूप धान खरीदा जाएगा। प्रत्येक केंद्र में गुणवत्ता निर्धारण निगरानी समिति धान की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। प्रत्येक कट्टे में धान की मात्रा 40 किलोग्राम रखी जाएगी तथा नए बारदाने का निर्धारित वजन 545 से 626 ग्राम तक अलग से लिया जाएगा।
उपार्जित धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। धान का भंडारण पक्के चबूतरे अथवा दोहरी परत वाले डनेज के ऊपर करने तथा धान से भरे बोरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बफर लिमिट से अधिक भंडारण की स्थिति में 1,200 क्विंटल अर्थात 3,000 कट्टों के स्टेक बनाए जाएंगे। अलग-अलग किस्म के धान का भंडारण अलग-अलग स्टेक में किया जाएगा। बोरों को गणना योग्य तरीके से रखने तथा प्रत्येक स्टेक में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के अनुसार बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान लगाने के निर्देश दिए गए।
आवश्यकतानुसार परिवहन आदेश के माध्यम से धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रैंडम वजन कराने के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। धान खरीदी में नए एवं पुराने बारदानों का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। नए तथा पुराने बारदानों को अलग-अलग एवं गणना योग्य तरीके से रखना होगा। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले नीले रंग में ‘Used bag allowed for KMS 2026–27’ का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य होगा।
प्रशिक्षण में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा तथा कृषक आदान सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान विक्रय करने की स्थिति में बेची गई मात्रा एवं अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता की जानकारी दी गई।
धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने एवं अनियमितताओं की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आवंटित उपार्जन केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। सत्यापन के दौरान ऐप के सभी बिंदुओं की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करने को कहा गया, ताकि फर्जी खरीदी अथवा उपार्जित धान की मात्रा में कमी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी स्पष्ट किया गया कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के लिए किसी भी प्रकार की सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, धान की सही तौल, गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण एवं समय पर परिवहन की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि जिले के किसानों को धान विक्रय के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।