केंद्र सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना पर विचार कर रही है ताकि परिसीमन विधेयक, 2026 को पारित कराया जा सके। सरकार के अनुसार, यह विधेयक महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने से जुड़ा हुआ है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्र को अपने पास मौजूद संख्याबल पर पूरा भरोसा है और उसके पास जरूरत से कम से कम 15-16 वोट ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या उसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
क्या है सरकार का प्लान?
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने हेतु सरकार को 361 वोटों की जरूरत है। 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें खाली हैं। परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह 2011 की जनगणना पर आधारित होगा।
सरकार का यह प्रस्तावित कदम ऐसे समय में आया है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल हासिल करने में विफल रहा था। संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
अमित शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों का आश्वासन
अप्रैल में विपक्षी दलों खासकर दक्षिण भारत के दलों के साथ हुई बातचीत में सरकार ने कहा था कि वह सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहे।
इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना था, क्योंकि सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है। अप्रैल में जारी परिसीमन विधेयक में यह संशोधन शामिल नहीं था, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए इसमें एक संशोधन किया जा सकता है।
कांग्रेस ने क्या कहा?
विशेष सत्र की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान परिसीमन के मुद्दे को फिर से हवा दी है। उन्होंने दावा किया कि शाह ने कहा है कि ये विधेयक 15-18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
जयराम रमेश ने कहा, “उन्होंने (शाह ने) सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। वे 50 से ज्यादा वोटों के अंतर से पीछे रह गए। वे सिर्फ डींगें हांकने और शेखी बघारने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर तब भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।”