अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान की कमर तोड़ने के लिए अब उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। गत फरवरी में अमेरिका-इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। पिछले करीब नौ महीने के दौरान थम-थमकर हुए युद्ध से भी ईरान नहीं झुका तो अब उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि फिलहाल बड़े सैन्य अभियान की जरूरत नहीं दिखती।
आईएएनएस के अनुसार, वाशिंगटन में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने पत्रकारों से कहा कि ईरान पर आर्थिक दबाव इतना गंभीर हो गया है कि ट्रंप को फिलहाल बड़े सैन्य अभियान की जरूरत नहीं दिखती। इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर तेहरान तनाव बढ़ाता है तो वाशिंगटन सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।
एएनआई ने एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ईरान युद्ध में तीसरा विकल्प चुना है। उन्होंने सैन्य अभियान फिर से शुरू करने या शर्तों पर शांति समझौते पर सहमत होने के बजाय तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का फैसला किया है।
इधर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकी संगठन घोषित किया। यह कदम गत मार्च में अर्जेंटीना की सरकार द्वारा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में उठाया गया है।
एपी के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि बुधवार सुबह होर्मुज स्ट्रेट में नौसेना द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकराने से एक टैंकर में आग लग गई। यह टैंकर होर्मुज में एक अनधिकृत रास्ते से जा रहा था। फिलहाल टैंकर की पहचान नहीं हो पाई है।
परमाणु सामग्री देश से बाहर नहीं जाने देगा ईरान
रायटर्स के अनुसार, ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजई ने कहा कि उनका देश संवर्धित परमाणु सामग्री का एक कण भी देश से बाहर जाने नहीं देगा। ईरान पर अमेरिका के किसी भी नए हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
अमेरिका के यूरोप समेत दूर-दराज के इलाकों में स्थित सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच फिलहाल कोई वार्ता नहीं चल रही है।