दीपावली के पावन पर्व और रोशनी के जश्न के बाद, देश भर के व्यापारियों की नजरें अब नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) पर टिकी हैं।
एनपीसीआई ने त्योहारी सीजन में अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए चुनिंदा मर्चेंट (पी-टू-एम) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की शुरुआत को 15 अक्टूबर से आगे टाल दिया था। अब त्योहार बीत जाने के बाद, व्यापारी नई लागू होने वाली तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
नए नियमों के तहत, दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआइ भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर शुल्क लग सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।
उदाहरण के लिए, एक लाख रुपये के भुगतान पर 400 रुपये शुल्क बनता, लेकिन कैपिंग के कारण केवल 300 रुपये ही लगेंगे। वहीं, रेलवे, बीमा और ईंधन जैसी कुछ श्रेणियों के लिए दो हजार रुपये से ऊपर के लेन-देन पर पांच रुपये का फ्लैट शुल्क और पूंजी बाजार के लिए 0.02 प्रतिशत (अधिकतम 300 रुपये) का रियायती शुल्क रखा गया है।
राहत की बात यह है कि यह शुल्क पूरी तरह व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, आम लोगों के बीच होने वाले (पी-टू-पी) यूपीआइ ट्रांसफर पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। व्यापारी वर्ग अब स्पष्ट दिशा-निर्देशों की उम्मीद लगाए बैठा है।