दिग्गज टेक्नोलाजी कंपनी आइबीएम ने अपनी कंसल्टिंग इकाई के ज्यादातर पदों के लिए अमेरिकी वीजा और ग्रीन कार्ड का प्रायोजन बंद करने का फैसला किया है। इस इकाई में 1.50 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन विदेशी तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती पर सख्ती बढ़ा रहा है।
पिछले महीने प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और काग्निजेंट, इन्फोसिस तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन प्रक्रिया से निलंबित कर दिया था। ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक विदेशी कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया अहम होती है।
आइबीएम के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी अब तक कौशल की कमी पूरी करने के लिए उच्च-कौशल वीजा कार्यक्रमों का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें उसकी भागीदारी लगातार घटी है।
प्रवक्ता के मुताबिक, कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव को देखते हुए ज्यादातर पदों के लिए वीजा प्रायोजन बंद करने का निर्णय लिया गया है।
ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से प्रभावित कर्मचारी अमेरिका से बाहर रहकर आइबीएम के साथ काम जारी रख सकते हैं या साल के अंत तक कंपनी छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल व्हाइट हाउस ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर एकमुश्त एक लाख डालर शुल्क लगाने की घोषणा की थी।