केंद्र सरकार ने मिस्र को मांस उत्पादों के निर्यात के लिए अनिवार्य इंडिया कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम – हलाल (आइ-कैस- हलाल) लागू करने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 12 महीने कर दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के इसी सप्ताह मिस्र दौरे पर जाने की संभावना के बीच इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आइ-कैस- हलाल निर्यात किए जाने वाले मांस और मांस उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उत्पाद निर्धारित हलाल मानकों पर खरे उतरें और आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता प्राप्त एजेंसियां ही प्रमाणपत्र जारी करें। इसका उद्देश्य भारत से हलाल प्रमाणित मांस के निर्यात की विश्वसनीयता और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाना है।
डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना
वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को अधिसूचना में कहा, मिस्र निर्यात किए जाने वाले मांस और मांस उत्पादों के लिए अनिवार्य आइ-कैस- हलाल लागू करने की निर्धारित अवधि तीन महीने और बढ़ाई जाती है। यानी इसे नौ महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया है। इसका उद्देश्य मिस्र की हलाल प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देना है।