पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को एक जून से हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही एक जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी।
मदरसा को नहीं मिलेगी कोई आर्थिक सहायता
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का भी राज्य सरकार ने गठन किया है। हालांकि, दूसरी कैबिनेट बैठक में बकाया डीए पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
इसके अलावा मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि जिन महिलाओं का नाम लक्ष्मी भंडार में है उन्हें नए तरीके से अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं, मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है।
इसके अलावा 2011 से राज्य में ओबीसी आरक्षण सूची का दोबारा जांच कराने की भी बात कही गई है। बैठक में अब हर 15 दिन में एक बार राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक करने का भी निर्णय लिया गया है।