राजधानी दिल्ली में होने वाली इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली (Interpol General Assembly) मीटिंग और दिवाली त्योहार से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर हैं।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में चल रहे त्योहारी सीजन के बीच हाल ही में चार दिवसीय आयोजन के दौरान सुरक्षा और संभावित खतरों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।
इस जनरल असेंबली मीटिंग में 195 देशों के भाग लेने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में सुरक्षा, होटल जहां प्रतिनिधिमंडल ठहरेंगे, यात्रा मार्ग और बैठक स्थल पर सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
18-21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस थानों, अर्धसैनिक और रिजर्व पुलिस कर्मियों के अलावा 4,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने संभाली सुरक्षा की कमान
नई दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के इलाकों में द ललित, शांगरी-ला, हयात रीजेंसी, द इंपीरियल और अन्य फाइव स्टार जैसे होटलों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है।
अधिकारी ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस के जवानों को होटलों और उसके आसपास तैनात किया है, जहां प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम के दौरान रुकेगा।
सादे कपड़ों में पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या स्थानों पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। पुलिस ने शनिवार से होटलों और आयोजन स्थल की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने समारोह की सुरक्षा के साथ-साथ दिवाली के त्योहारों के कारण राष्ट्रीय राजधानी के अन्य पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, सघन गश्त और वाहनों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रगति मैदान और उसके आसपास जवाहल लाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम में आयोजन के लिए एक समग्र सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
जनरल असेंबली इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, जिसमें 195 सदस्य देशों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो सालाना मिलते हैं।
प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व एक या कई प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है जो आम तौर पर मंत्री, पुलिस प्रमुख, उनके इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारी होते हैं।