सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष अब तक विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 21 लाख से अधिक जन शिकायतें मिली हैं।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित उत्तर में कहा कि जनवरी से नौ दिसंबर के बीच 21,17,346 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21,16,766 का निपटारा किया गया।
मंत्री ने बताया कि 2024 में 26,15,321 जन शिकायतें मिली थीं, वहीं 2023 में 19,53,057 और 2022 में 19,18,238 जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने जन शिकायतों के लंबित मामलों को कम करने और निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत कई उपाय किए हैं।
सरकार ने 23 अगस्त 2024 को जन शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी।
मंत्री ने बताया कि नौ दिसंबर तक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास सबसे अधिक 11,832 लंबित शिकायतें थीं। इसके बाद गृह मंत्रालय में 6,569, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) में 5,346 और वित्तीय सेवाओं के विभाग (बैंकिंग विभाग) में 4,516 शिकायतें लंबित थीं।
रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पास 4,259 जन शिकायतें लंबित थीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास 3,081, भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास 2,484 और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास 2,215 शिकायतें लंबित थीं।
अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेलों के तहत उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति पत्रों का विवरण संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं द्वारा रखा गया है। राष्ट्रीय रोजगार मेला पहल अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी।
अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 40-50 शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर 17 रोजगार मेला आयोजित किए जा चुके हैं। इन रोजगार मेलों में भाग लेने वाले मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं द्वारा कई लाख नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार मेला युवाओं के बीच रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।