प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति बुधवार को अगले मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में आठ रिक्त पदों के लिए सूचना आयुक्तों के नाम तय करने के लिए बैठक कर सकती है।
समिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। सरकार ने एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्ववाली समिति इन पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए 10 दिसंबर को बैठक कर सकती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेताऔर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करती है।
सीआइसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं जो आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों के विरुद्ध दायर शिकायतों और अपीलों का निपटारा करते हैं। सीआईसी, जिसके वेबसाइट के अनुसार, 30,838 मामले लंबित हैं।