नागपुर के उत्तर-पश्चिम इलाके में बच्चों के लिए काम करने वाला एक NGO सवालों के घेरे…
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“यदि कर्मचारी काम करने के इच्छुक नहीं थे, तो ‘नो वर्क–नो पे’ का सिद्धांत लागू नहीं होगा: इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश”…
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने…
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मुआवजे में देरी होने पर एम्प्लॉयर को खुद से भरना होगा राशि…
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत पेनल्टी की रकम…