“अगर ईडी के पास अधिकार हैं, तो जनता के भी हैं – किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को घेरा?”…

प्रवर्तन निदेशालय के पास यदि मूल अधिकार हैं तो फिर ऐसे ही राइट्स तो आम जनता…