सुप्रीम कोर्ट आज सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री देने वाले फैसले के रिव्यू की मांग करने वाली 67 पिटीशन पर विचार करेगा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच बराबरी, आस्था की आजादी और धार्मिक रीति-रिवाजों की जरूरत से जुड़े सवालों की जांच करेगी।
केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार को भी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर अपने स्टैंड को क्लीयर करना होगा।
सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए नौ जजों की नई बेंच बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। 2019 में बनी पिछली नौ जजों की बेंच अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत को छोड़कर बाकी सभी मेंबर रिटायर हो चुके हैं।
सबरीमाला के अलावा, नौ जजों की बेंच से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि वह मुस्लिम और पारसी कम्युनिटी में महिलाओं के धार्मिक अधिकारों और आस्था और धार्मिक रीति-रिवाजों के मामलों में कोर्ट किस हद तक दखल दे सकते हैं, जैसे बड़े मुद्दों पर भी विचार करेंगे।
दुविधा में केरल सरकार
सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के विचार ने एक बार फिर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार को पॉलिसी को लेकर दुविधा में डाल दिया है।
केरल सरकार ने सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को सपोर्ट करने के आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए नवोधनम या नए जमाने की क्रांति का नारा इस्तेमाल किया था।
कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने 2019 में सबरीमाला मंदिर में एंट्री करने की कोशिश करने वाली महिलाओं को पुलिस प्रोटेक्शन दी थी।
सरकार ने सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर मजबूत रुख का हवाला देते हुए राज्य में महिलाओं की ह्यूमन चेन विमेंस वॉल भी शुरू की थी। सरकार ने दावा किया था कि ह्यूमन चेन कैंपेन में 50 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया था।