प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विदेश में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण में हुई प्रगति और महत्वपूर्ण खनिजों की री-साइ¨क्लग को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की।
सूत्रों ने बताया कि विदेश में संपत्तियों के अधिग्रहण को देश के दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य इलेक्टि्रक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उच्च मांग वाले महत्वपूर्ण खनिजों की स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि इन खनिजों तक सुनिश्चित पहुंच देश की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं में मदद करने, आयात पर निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सूत्रों ने बताया कि समीक्षा बैठक में रेअर अर्थ तत्वों की उपलब्धता की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के प्रदर्शन की भी समीक्षा की, जिसे पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
इस योजना का उद्देश्य सेकेंडरी स्त्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए देश में री-साइ¨क्लग क्षमता विकसित करना है। इन प्रोत्साहनों से प्रतिवर्ष लगभग 40 किलो टन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन होगा।