तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि संचार साथी एप भी दूसरे एप की तरह काल लाग, फोन कैमरा, नोटिफिकेशंस, फोन डायलर एप और एसएमएस तक एक्सेस की मांग करता है।
सरकार का यह आदेश अगस्त में रूस में जारी आदेश की तर्ज पर है, जिसमें सभी स्मार्टफोन पर मैक्स एप को प्री-इंस्टाल करना जरूरी है।
टेक्नोलाजी इंडस्ट्री एक्सपर्ट और टेकशाट्स के सीईओ अखिलेश शुक्ला ने कहा, ‘अगर कोई एप ऑपरेटिंग सिस्टम में एंबेडेड है, तो यूजर उसे डिलीट नहीं कर सकते।
संचार साथी एप की एक्सेस मांग
कुछ एप जो खुद को सिस्टम एप के तौर पर दिखाते हैं, डिलीट होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रह सकते हैं।
संचार मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद हमें अभी तक कोई बदला हुआ आदेश नहीं मिला है जिससे साफ हो सके कि एप को डिलीट किया जा सकता है।’
सीयूटीएस इंटरनेशनल के रिसर्च डायरेक्टर अमोल कुलकर्णी ने कहा, अगर पता चलता है कि संचार साथी जरूरत से ज्यादा डाटा इकट्ठा करता है तो क्या होगा, इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है।