अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।
सरकारी फाइलों से पता चला है कि भारतीय एयरबेस और आतंकी कैंपों पर एयरस्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास भागा था।
अमेरिकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत दायर एक दस्तावेज से पता चला है कि पाकिस्तान को चिंता थी कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है और पाकिस्तानी इलाके पर हमले फिर से शुरू हो सकते हैं।
OP सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी
ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, जो पिछले साल मई में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था।
इस आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 बेगुनाहों को मार डाला था।
7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसेक तहत पाकिस्तानी इलाके में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया था। 10 मई को दोनों देशों की तरफ से संघर्ष विराम हुआ।
‘हमें चिंता है कि PM मोदी ने कहा है कि भारत ने सिर्फ अपने मिलिट्री एक्शन को रोका है और पाकिस्तान पर हमले फिर से शुरू हो सकते हैं।’
यह बात उस डॉक्यूमेंट में लिखी थी जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तानी लॉबी फर्म, स्क्वॉयर पैटन बोग्स ने बांटा था।
भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ
इस डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान के इस झूठे दावे का भी पर्दाफाश किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर की मांग की थी।
असल में, यह रिक्वेस्ट पाकिस्तानी कमांडरों की तरफ से आई थी, जिन्होंने अपनी तरफ हुए नुकसान का अंदाजा लगा लिया था। भारत की मिलिट्री ताकत के सामने एक कमजोर देश होने के नाते पाकिस्तान और नुकसान नहीं उठा सकता था।
आखिरी दांव के तौर पर, पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मदद मांगी थी। इस डर से कि हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में कहा था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ सस्पेंड किया गया है।’
पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान को फिर हमले का डर
PM मोदी ने जुलाई में संसद में एक भाषण में चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने फिर से हिम्मत की, तो उसे एक सही और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव और मजबूत है।’
इसी तरह के अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स ने पहले वाशिंगटन में पाकिस्तान की जबरदस्त लॉबिंग की पोल खोली थी।
जिसमें पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी सांसदों और अमेरिकी प्रशासन के सीनियर लोगों के साथ 50 से ज्यादा मीटिंग्स की मांग की थी।
एक डॉक्यूमेंट ने यह भी कन्फर्म किया है कि भारत ने कभी भी अमेरिकी मध्यस्थता नहीं मांगी या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार के दावों के उलट, अमेरिका के साथ अपनी आधिकारिक बातचीत में सीजफायर का मुद्दा नहीं उठाया।