पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शनिवार को राष्ट्रव्यापी अभ्यास ‘ऑपरेशन शील्ड’ के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी।
भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच 7 मई को देश भर में हुई एक्सरसाइज के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। ये ड्रिल पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के बाद की जा रही हैं।
सबसे पहले, ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल पाकिस्तान से सटे राज्यों (गुजरात, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर) में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। हालांकि, कुछ प्रशासनिक कारणों से इन्हें रद्द कर दिया गया था।
31 मई की मॉक ड्रिल को लेकर अब तक के अपडेट-
1. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर पूर्ण ब्लैकआउट उपाय लागू किए जाएंगे। इस दौरानआपातकालीन और महत्वपूर्ण सेवाओं को छोड़कर, हवाई हमले की सायरन बजाई जाएगी।
2. प्रवक्ता ने आगे कहा कि सिविल डिफेंस नियम, 1968 की धारा 19 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के पश्चिमी सीमा से सटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में दूसरा सिविल डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित करने का फैसला लिया है।
3. दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने कहा कि सभी 22 जिलों में आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास शाम 5 बजे शुरू होगा। इस दौरान हवाई हमले, ड्रोन अटैक और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं की नकल की जाएगी।
4. हरियाणा में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास रात 8 बजे से 8:15 बजे तक 15 मिनट का नियंत्रित ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल, अग्निशमन स्टेशन और पुलिस स्टेशन जैसी आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी।
5. राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शनिवार को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आज उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी संचार माध्यमों और सायरनों को दुरुस्त कर संचार प्रणाली को तैयार रखें। साथ ही पूर्व में आयोजित प्रथम मॉक ड्रिल से मिले अनुभवों के आधार पर अधिकारी स्वयं को युद्ध स्थिति से निपटने के लिए और अधिक सक्षम बनाएं।
6. मुख्य सचिव पंत ने निर्देश दिए कि सभी सिविल डिफेंस नियंत्रक अपनी परिस्थितियों के अनुसार ड्रिल और ब्लैकआउट का समय निर्धारित करें। मॉक ड्रिल के दौरान रियल टाइम परिदृश्य तैयार करने और ब्लैकआउट के समय व स्थान को गोपनीय रखने के भी निर्देश दिए। सुधांश पंत ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत समन्वय स्थापित करने, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने व नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।