सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं पर भारत की नजर है। नई दिल्ली ने इस मुद्दे को ढाका के अधिकारियों के साथ ”लगातार उठाया” है।
विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित उत्तर में कहा कि भारत की अपेक्षा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं की ”गंभीरता से जांच” करेगी और ”अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को बिना कियी बहाने के न्याय के कटघरे में लाएगी।
विदेश राज्यमंत्री ने कहा, भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं की निगरानी जारी रखे हुए है, जिसमें उनके घरों, संपत्तियों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को कई मौकों पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार उठाया है।
यह मुद्दा प्रधानमंत्री ने चार अप्रैल 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान और विदेश मंत्री ने 16 फरवरी 2025 को विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ बैठक के दौरान उठाया था। बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।
अंतरिम सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमलों को व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेदों या अन्य बाहरी कारणों से जोड़ने की चिंताजनक प्रवृत्ति से चरमपंथियों और अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थिति को गंभीर होगी। अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं के संबंध में भारत की चिंताओं से बांग्लादेश सरकार को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है।
प्रगति प्लेटफार्म बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बाधाओं को हल करने में प्रभावी
सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि प्रगति प्लेटफार्म बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं में प्रमुख बाधाओं को हल करने में प्रभावी रहा है। प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन (प्रगति) भारत सरकार का प्रमुख प्लेटफार्म है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र ¨सह ने लिखित उत्तर में कहा, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के सभी हितधारक प्रगति प्लेटफार्म पर समीक्षाओं में भाग लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों और सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा इस प्लेटफार्म के जरिये की जाती है।