अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रस्तावित भव्य बॉलरूम निर्माण पर विवाद जारी है। फेडरल अपील कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। साथ ही जिला अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
यह परियोजना व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग की जगह एक विशाल बॉलरूम बनाने की है। ईस्ट विंग पहले प्रथम महिला के कार्यालयों के लिए जाना जाता था, जिसे सितंबर में ध्वस्त कर दिया गया था।
प्रशासन का अनुमान है कि इस 90,000 वर्ग फुट के बॉलरूम निर्माण पर लगभग 37.23 अरब रुपये खर्च होंगे। ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बता रहा है।
अपील कोर्ट का फैसला
यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डीसी सर्किट की तीन-जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से फैसला दिया कि प्रशासन 17 अप्रैल तक निर्माण कार्य जारी रख सकता है। कोर्ट ने प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी समय दिया है।
कोर्ट के आदेश में जिला न्यायाधीश रिचर्ड लियोन को व्हाइट हाउस की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने को कहा गया है। अपील कोर्ट ने कहा कि उसके पास इन सुरक्षा संबंधी सवालों पर पर्याप्त जानकारी नहीं है।
जिला अदालत ने पहले रोका था निर्माण
पिछले महीने 31 मार्च 2026 को जज रिचर्ड लियोन ने निर्माण पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप को इस प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अपने आदेश में जज लियोन ने लिखा था कि ट्रंप व्हाइट हाउस के संरक्षक हैं, लेकिन वे इसका मालिक नहीं हैं।
जज ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई कानूनी शक्ति नहीं है जिसके तहत वे कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्हाइट हाउस के बड़े हिस्से को फिर से बनाने का काम कर सकें।
मुकदमा किसने किया दायर?
यह मुकदमा नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन नामक संगठन ने दायर किया है। संगठन का तर्क है कि ट्रंप ने अपनी सीमा लांघते हुए ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त किया और निर्माण शुरू किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि निर्माण को रोकने से राष्ट्रपति, उनकी फैमिली और व्हाइट हाउस स्टाफ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।