संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इस समय 19 सरकारी विधेयक दशकों से विचार के लिए लंबित हैं। इनमें सबसे पुराना विधेयक 1992 का है। यह विधेयक जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है।
राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में कार्यकाल पूरा करते हैं।
जबकि जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं, लोकसभा भंग होने के साथ ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है।
राज्यसभा में आए विधेयक पर यदि चर्चा नहीं हुई और उस पर निर्णय नहीं हुआ तो वह लंबित रहता है। ऐसे ही 19 विधेयक राज्यसभा में लंबित हैं। इनमें सबसे पुराना 79 वां संविधान संशोधन विधेयक है जो 1992 से लंबित है।
यह विधेयक जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। इस विधेयक में छोटे परिवार की कल्पना को साकार करने का सरकारी प्रविधान है। इस विधेयक में छोटे परिवार को मूलभूत कर्तव्य के रूप में लागू किए जाने का प्रविधान है।
इसके अनुसार जिस भी विधायक या सांसद के दो से ज्यादा बच्चे होते वह सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित हो जाता है। इसी प्रकार से दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता चुनाव नहीं लड़ पाते।
इसी प्रकार से दिल्ली किराया संशोधन विधेयक भी 1997 से लंबित है।