केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पहली बार अडानी रिश्वत मामले पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं चलती।
जब हमारे पास दस्तावेज आएंगे, तब कार्रवाई की जाएगी।” यह टिप्पणी उस समय आई है जब विपक्ष लगातार अडानी के मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है।
टीवी प्रोग्राम ‘एजेंडा आज तक’ में जब अमित शाह से पूछा गया कि गौतम अडानी पर अमेरिका में जो आरोप लगे हैं उनको भारत का गृह मंत्रालय कैसे देखता है? इस पर अमित शाह ने कहा, “किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे हैं। ऐसे में कोई भी सरकार उन आरोपों की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। जब हमारे पास कागज आएंगे.. इसका अध्ययन होगा… तब देखेंगे।”
क्या हैं आरोप?
अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से गौतम अडानी पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को गलत वित्तीय जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
अडानी समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह “निराधार” बताते हुए कहा है कि वे इस मामले को कानूनी तरीके से निपटाएंगे।
गृह मंत्रालय की भूमिका
नियमों के अनुसार, अमेरिका की किसी भी कार्रवाई से पहले उसके अधिकारियों को भारत के गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा। इसके बाद, गृह मंत्रालय भारत की केंद्रीय जांच एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दे सकता है।
विपक्ष ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और अडानी के खिलाफ तत्काल जांच की मांग की है। हालांकि, अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई दस्तावेजों के आधार पर ही होगी।