संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत में और 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा बताई गई चीजों को सभी सांसदों ने गंभीरता से लिया होगा।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने ईयू और भारत के बीच हुई ट्रेड डील का भी जिक्र किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “कल राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे की अभिव्यक्ति था, उनकी काबिलियत का हिसाब था और उनकी आकांक्षाओं, खासकर युवाओं की आकांक्षाओं का खाका था। सभी सांसदों के लिए, राष्ट्रपति ने उन्हें गाइड करने के लिए भी कई बातें कहीं। सत्र की शुरुआत में और 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा बताई गई उम्मीदें – मुझे भरोसा है कि सभी सांसदों ने इसे गंभीरता से लिया होगा।”
विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?
प्रधानमंत्री ने कहा, “21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह अगले चौथाई हिस्से की शुरुआत है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए, इन 25 सालों का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो गया है। सदी के इस दूसरे चौथाई हिस्से का पहला बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर रही हैं। यह देश के संसदीय इतिहास में एक गौरवशाली पल के तौर पर दर्ज हो गया है।”
भारत ईयू ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी?
भारत-ईयू ट्रेड डील पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह तिमाही बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुई है। एक आत्मविश्वासी भारत आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यह आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इस तिमाही की शुरुआत में भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यह इस बात का सबूत है कि आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं, भारतीय युवाओं का भविष्य कितना उज्ज्वल है। यह फ्री ट्रेड महत्वाकांक्षी भारत के लिए, आकांक्षी युवाओं के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। मुझे विश्वास है कि खासकर भारत के मैन्युफैक्चरर्स, इस मौके का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करेंगे।”
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि यह एक तरह से आत्मविश्वास से भरे, प्रतिस्पर्धी और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “यहां तक कि जिन साथियों का रवैया हमें नापसंद करने वाला है, जो लोकतंत्र में स्वाभाविक है और बाकी सब लोग भी कहते हैं कि इस सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर दिया है। हम योजनाओं को सिर्फ फाइलों तक नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें ‘रिफॉर्म्स एक्सप्रेस’ में अगली पीढ़ी के सुधारों के ज़रिए इस परंपरा को आगे बढ़ाना है।”