रायपुर //- विगत 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद राज्य में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध खुला। तत्पश्चात प्रदेश के सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग को एक बड़ी उम्मीद थी कि उनका स्थानांतरण अब हो जाएगा। बड़ी उम्मीद और भरोसा के साथ शिक्षकों ने विभाग में स्थानांतरण का आवेदन लगाया परंतु जब स्थानांतरण आदेश जारी हुआ तो उसमें व्याख्याता और शिक्षक एलबी की स्थानांतरण सूची जारी हुई थी। लेकिन सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग का अंतर जिला स्थानांतरण का सूची जो राज्य स्तर से जारी किया जाता है वह एक बार भी जारी नहीं हुआ था।
जिसके पश्चात स्थानांतरण से वंचित शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक/यूडीटी मंच के पास उक्त मामले की शिकायत प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू से किया। संगठन के प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मंत्रालय संचालनालय पहुंचकर विगत 28 नवंबर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देते हुए सख्त चेतावनी दी थी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सहायक शिक्षक सहित अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हुआ तो आगामी 8 दिसंबर को संचालनालय मंत्रालय का अनिश्चितकालीन घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
उक्त चेतावनी के बाद आनन-फानन में मंत्रालय से 29 तारीख के डेट में आज दिनांक 1 दिसंबर 2022 को सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग के अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से लगभग 73 आदेश जारी हुए हैं।
उक्त आदेश जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू ने कहा है कि राज्य सरकार इस प्रकार अलग-अलग सूची जारी कर शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है।
स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध खुला और राज्य सरकार ने स्थानांतरण का नियम बनाया और सहायक शिक्षकों से विभाग में स्थानांतरण का आवेदन लिया तो ऐसे में उक्त सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग का स्थानांतरण आदेश जारी करना था जिन्होंने आवेदन लगाया है। परंतु विभाग द्वारा ऐसा ना कर कुछ ही शिक्षकों का आदेश जारी किया जा रहा है।
आज जो आदेश जारी हुआ है वह आदेश एकजाई ना होकर व्यक्तिगत रूप से जारी हुआ है इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। आखिर इस प्रकार से अलग-अलग व्यक्तिगत आदेश जारी करने का क्या मतलब है….???? प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग जिन्होंने ट्रांसफर हेतु आवेदन लगाएं हैं उन सभी का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाना चाहिए। क्योंकि शासन के आदेश अनुसार 10% कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना है लेकिन अभी मात्र 2 से 3% कर्मचारियों का ही हस्तांतरण हुआ है। जो नियम विरुद्ध है। सरकार समस्त शिक्षकों द्वारा विभाग में लगाए आवेदन के अनुसार सभी शिक्षक संवर्ग का स्थानांतरण आदेश अविलंब जारी करें अन्यथा आगामी 8 दिसंबर को प्रदेशभर के शिक्षक राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे साथ ही मंत्रालय संचनालय घेराव के लिए बूढ़ा तालाब से मंत्रालय की ओर कुछ करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। प्रदेश के शिक्षक संचालनालय मंत्रालय का तब तक घेराव करेंगे जब तक आवेदन लगाए सभी शिक्षको का आदेश जारी नहीं हो जाता।